सांगा 'फँड्री'चा दगड नेमका कुणावर भिरकावायचा? नेते, पोलीस, मनपा प्रशासन की जीवावर उठलेल्या झुंडीवर?

चंद्रपूर : तर अशा पद्धतीने अतिक्रमणाचे प्रकरण न्यायालयात गेले असताना मनपाने कार्यतत्परता दाखवत पोलीस संरक्षणात पत्रकार विनोद दुर्गे यांचे अतिक्रमण हटवले. यामागे एका नेत्याचे पाठबळ आणि जीवावर उठलेला झुंड यांचाही सहभाग मोठा आहे. अन्यथा चंद्रपुरात बड्या बड्या लोकांना अतिक्रमण करण्याची खुली सूट दिली असताना शहरातील एका छोट्याशा ठिकाणी जेसीबी घेऊन अतिक्रमण पाडण्याचा पराक्रम मनपाने केला नसता. खरं तर या सर्वांचे या पराकोटीच्या पराक्रमासाठी जाहीर अभिनंदनच करायला हवे. एक मोठ्या शहरातील एका गरीबाच्या छोट्याशा बांधकामावर बुलोडोझर चालविण्याची हिम्मत तर या प्रशासनाने दाखवली. आता हाच मॉडेल शहरभर लागू करण्याची 'हिम्मत' या सगळ्यांनी दाखवावी. 

पत्रकारांचं जीवन हे साधंसुधं नसतं. समाजातील घडामोडी, चांगल्या-वाईट वाईट गोष्टी समाजासमोर आणायचे अनाहक नैतिक ओझे त्याच्याच खांद्यावर असते. पण त्यांना मिळणारं मानधन म्हणजे दिव्याखाली अंधार. इतकी मोठी जबाबदारी आणि मिळणारे तुटपुंजे मानधन हे रोजगार हमी योजनेतील मजुराला मिळणाऱ्या मानधनापेक्षाही कमी. या बिकट परिस्थितीत संसाराचा गाडा हाकताना त्याला काय कसरत करावी लागते याची जाण सर्वसामान्य लोकांना नसते. अशावेळी हा पत्रकार वाम मार्गाला लागल्यास तो दोष पत्रकाराच्या नसून तयार केलेल्या अन्याय्य व्यवस्थेचाच असतो. विनोद दुर्गे हा कष्टकरी पत्रकार. पत्रकारितेतुन काही भागत नाही हे म्हणून तो लग्न समारंभाच्या ऑर्डर घेतो. अन्य वेळी तो आयुर्वेदिक तेल विकतो. पत्नी आशावर्कर. एकुलत्या एक मुलाला चांगले जीवन देण्यासाठी या दाम्पत्याचा रोजचा संघर्ष पाचवीला पुजलेला. असे असताना दुर्गे याने बाबूपेठ येथे मोठ्या कष्टाने जागा घेतली. शासनातर्फे रमाई आवास योजनेत 'घरकुल' मंजूर झाले आणि त्याने बांधकाम सुरू केले. मात्र त्याचे हे बांधकाम आजूबाजूच्या लोकांना खटकले आणि विरोधाला सुरुवात झाली. त्याने रस्त्यावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप होता. सुरुवातीला हे प्रकरण वादविवादापर्यंत मर्यादित होतं. यानंतर त्याच्या शेजारच्या महिलेने अतिक्रमण केले, याची तक्रार त्याने मनपात केली आणि त्याच्या मुळावर उठणारा एक विशिष्ट झुंड तयार झाला. या झुंडीच्या मागे एक राजकिय कार्यकर्ता उभा झाला आणि त्याच्यामागे भाजपच्या एका मोठ्या नेत्याची शक्ती पाठिशी होती. सध्याच्या स्थितीत जमावाने दिलेल्या जीवे मारण्याच्या धमकीने त्याला हे घर सोडावे लागले आणि तो अज्ञात स्थळी राहत आहे. हा या व्यवस्थेचा पराक्रम. 

30 एप्रिल 2025 मध्ये दुर्गे याने त्याच्या स्वतःच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाची मनपात तक्रार दिली पण त्यावर कारवाई करण्याऐवजी ही व्यवस्था त्याच्याच विरोधात उभी ठाकली. यासाठी त्याने अनेक राजकारण्यांची दारे ठोठावली पण त्यांनी त्याच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवली. त्याच्या विरोधात एक हिंसक झुंड तयार झाला. याचे नेतृत्व संबंध नसताना आकाश ठुसे नामक तथाकथीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांने केले. हा कार्यकर्ता भाजपच्या एका बड्या नेत्याचा समर्थक. भाजपच्या कार्यक्रमात तो गाड्या 'सप्लाय' करण्याचं काम करतो. आणखी तो काय काय 'उद्योग' करतो याची माहिती नाही. ठुसे याच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याने मनपाला अचानक झोपेतून जाग आली आणि 6 नोव्हेंबरला बाबूपेठ सारख्या गजबजलेल्या भागात दुर्गेच्या घरी  'बुलडोझर' घेऊन पथक पोचले. जणू एखाद्या मोठ्या बिल्डर विरोधात कारवाई होत असल्यासारखी पोलिसांची तैनाती करण्यात आली आणि एका क्षणात अतिक्रमणाच्या नावावर त्याच्या बांधकामाचा फडशा पाडण्यात आला. याचा विरोध करत असताना पोलिसांच्या देखत विनोद दुर्गे, त्याच्या पत्नीला मारहाण करण्यात आली. एवढेच काय व्हिडीओ बनवतो म्हणून त्याच्या 12 वर्षीय चिमुकल्या पोरालाही जमावाने सोडले नाही. 

विशेष म्हणजे 3 नोव्हेंबरला विनोद दुर्गेने न्यायालयात धाव घेतली होती. आज 10 नोव्हेंबरला त्याची न्यायालयात सुनावणी होणार होती. त्यामुळे त्याच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्याने 6 नोव्हेंबरला कारवाईसाठी आलेल्या मनपाच्या अधिकाऱ्यांना त्याने हा कागद दाखवला. मात्र, न्यायालयाच्या या कागदाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आणि कारवाई पूर्ण करण्यात आली.  6 नोव्हेंबरची रात्र त्याने कशीबशी घरात काढली मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा त्याला जमावकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या येऊ लागल्या. 7 नोव्हेंबरला तक्रारीसाठी त्याने रामनगर पोलीस ठाणे गाठले. सकाळी 11 वाजता पासून तर रात्री 8 वाजेपर्यंत त्याला बायको मुलासह ताटकळत ठेवण्यात आलं. आता आणखी अधिक वाट बघण्याचे बळ नसल्याने तो परत गेला असता रात्री 11 वाजता त्याला पोलिसांचा चौकशीसाठी फोन आला. ही पोलिसांची या प्रकरणाबाबत संवेदनशीलता. त्यामुळे सामान्य माणसासाठी पोलीस यंत्रणा किती संवेदनशील हे समजण्यासारखे आहे. 

त्यातही विशेष म्हणजे लिखित तक्रारीत दुर्गे याने आपल्यावर हल्ला करणारे आणि जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्यांमध्ये 19 लोकांची नावे दिली होती. त्यापैकी केवळ चार जणांचीच नावे पोलिसांनी टाकली.  पोलिसांनी या चार लोकांना अटक न करता समन्स बजावला. यावर safarnamafm ने संपर्क केला असता ठाणेदार आसिफ रजा शेख यांनी सात वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अटक करण्याची तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याचे सांगितले. तसेच जितकी नावे दिली होती तेवढीच नावे टाकली, त्यामुळे हा आपल्यावरील आरोप हे निराधार असल्याचे स्पष्ट केले जेव्हा की तोंडी लिखित तक्रारीत आकाश ठुसे सह 18 लोकांची नावे नमूद आहेत. 

दुसरीकडे मनपात अतिक्रमणाच्या तक्रारींचा पाऊस पडला असताना, कार्यालयात अडसर ठरणारे तक्रारींचे गठ्ठे तयार झाले असताना आकाश ठुसे या सारख्या तिसऱ्या श्रेणीच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठपुराव्याने जर मनपा कुठले अतिक्रमण काढत असेल तर अशा कार्यकर्त्यांना सामान्य चंद्रपुरकरांनी 'नायक' बनवायला हवे. त्यामुळे शहरातुन अतिक्रमणाचा सफाया होईल आणि सामान्य चंद्रपूरकर एक मोकळा श्वास घेऊ शकेल. पुढे या तक्रारींचं काहीच होऊ शकत नाही हा सामान्य नागरिकांचा समज यातून पुसला जाईल. 

चंद्रपुर शहरात विशेषतः परकोटाच्या आत असलेले अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम हाती घेतली जाते तेव्हा हेच राजकीय पुढारी अतिक्रमण वाचविण्यासाठी येतात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कमरेखालुन धारेवर धरतात. तेव्हा मात्र प्रशासनाचे पथक शेपूट घालून माघारी परतते हा सर्वसामान्य लोकांचा अनुभव. 

नेते कार्यकर्त्यांचा उपयोग करतात की कार्यकर्ते नेत्यांचा हे काही निश्चित सांगता येत नाही. ज्या नेत्याच्या बळावर आकाश ठुसेने या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला त्या नेत्याने आपला तो कार्यकर्ता नाही असे पत्रकार विनोद दुर्गेला सांगून टाकले. पण ठुसे हा अजूनही अनेक कार्यक्रमासाठी गाड्यांची सप्लाय याच नेत्यासाठी करतोय हे विशेष. दुर्गेवर अतिक्रमणाची कारवाई झाल्यावर आपल्याला या प्रकरणाची अजिबात माहिती नाही आणि या अन्याय्य कारवाईवर आश्चर्य व्यक्त केले. पण अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पुढारी अतिक्रमणावर कारवाईची मागणी करूनही त्यात काहीच होत नाही पण ठुसे याच्या पाठपुराव्याने जेसीबी बोलावून कारवाई केली जाते ह्या गोष्टी बऱ्याच बोलक्या आहेत. यालाच राजकारण म्हणतात.

दुसऱ्या एका भाजपच्या नेत्याने यासाठी दुर्गेची मदत करण्यास नकार दिला तो यासाठी की या नेत्याच्या विरोधात त्याने एक बातमी व्हायरल केली होती. या नेत्याने मतं मिळण्यासाठी  निवडणूकीच्या तोंडावर जी मागणी आणि आश्वासन घेऊन तो जनतेसमोर गेला होता त्याच मागणीसाठी हा नेता सातत्याने 'ट्रोल' होत होता. तो डाग काढून टाकण्यासाठी या नेत्याने चंद्रपुरातुन नागपुरात विधानसभेवर दुचाकी मोर्चा काढला होता. यात एक अपघात झाला होता, त्याची ही बातमी होती. ती बातमी खरी होती. मात्र याचा राग त्याने मनात धरून ठेवला. मग पत्रकारांनी केवळ नेत्यांची चमकोगिरी करण्यासाठीच बातम्या कराव्या का? विशेष म्हणजे या नेत्याच्या मागणीची पूर्तता अद्याप झाली नाही. तो एक राजकीय 'लॉलीपॉप' होता.

आज दुर्गे याने जमावाकडून जीवे मारण्याच्या भीतीमुळे घर सोडावे लागले. त्याला अज्ञात स्थळी राहावे लागत आहे. आज या प्रकरणाची न्यायालयात तारीख आहे. आता त्याला न्यायालयिन लढा लढावा लागणार आहे. पण इकडे त्याच्या बांधकामांचं जमीनदोस्त झालं, आपल्यासोबत बायको-पोराला मारहाण झाली. जे नव्हतं व्हायला ते होऊन गेलं. तरीही तो लढतो आहे. त्याला कधी न्याय मिळणार हे सांगता येणार नाही पण उशिरा मिळालेला न्याय हा देखील एक अन्याय्यच असतो. मात्र दुर्गेला न्यायाची अपेक्षा आहे. 

त्याच्यावर आरोप आहे दगड भिरकवल्याचा. फँड्रीमध्ये सामाजिक व्यवस्थेत एखाद्या वर्गाच्या व्यक्तीवर कसा छुपा आणि जाणीवपूर्वक अमानवी अन्याय केला जातो आणि यानंतर तो व्यवस्थेला कसा 'दगड' फेकून मारतो याचं आत्मचिंतन करायला लावणारं वास्तव दाखवलं होतं. मग अशा परिस्थितीत विनोद दुर्गे याने 'फँड्री'चा दगड कोणावर भिरकवावा?

नेते, पोलीस, मनपा प्रशासन की जीवावर उठलेल्या झुंडीवर?