स्त्रीलिंग जन्मदराचे धक्कादायक वास्तव भाग -1; जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रसूती होणाऱ्या चंद्रपुर शहरात स्त्री जन्मदराचा धक्कादायक आलेख आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांची लपवाछपवी; महिलाराज असलेल्या चंद्रपुरात नेमकं चाललंय काय?

 चंद्रपूर : जन्मापूर्वी मुलगा आहे की मुलगी हे जाणून घेणे कायदेशीर गुन्हा असून त्यावर कठोर अशी शिक्षा आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्याच्या खासदार विदर्भातील एकमेव महिला खासदार आहेत, ज्या चंद्रपूर महानगरपालिकेवर महापौर म्हणून महिलांनी राज्य केले. जिथे प्रभारी म्हणून चंद्रपुरातील पहिल्या महिला आयुक्त कार्यरत आहेत आणि जिथे मनपाच्या आरोग्य अधिकारी स्वतः महिला आहेत त्या चंद्रपूर शहरात मात्र स्त्री जन्मदराचे प्रमाण हे धक्कादायकरित्या कमी झालेले आहे. चंद्रपुरात मुलांच्या तुलनेत मुली जन्मास येण्याचे प्रमाण हे चिंतनीय असून आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्याने safarnamafm शी बोलताना नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर अवैधरित्या गर्भलिंग होत असावे या शंकेला दुजोरा दिला आहे. असे असल्यास स्त्री भ्रूण हत्येसाठी मोठे रॅकेट सक्रिय असण्याची दाट शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रकाराचा तपशीलवार खुलासा safarnamafm पुढील वृत्तांत करणार आहे. यात चंद्रपूर शहराची धक्कादायक आकडेवारी, मनपाचा आरोग्य अधिकाऱ्यांची बनवाबनवी, दिशाभूल करणारी दिलेली माहिती या सर्वांचा खुलासा केला जाणार आहे. त्यामुळे पाणी चंद्रपुरातच कुठे मुरत आहे याची कल्पना येईल.

चंद्रपूर जिल्ह्याचा स्त्री जन्म दर हा राज्याच्या तुलनेत नेहमी अग्रेसर असायचा. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याचा स्त्री जन्मदर हा 929 होता, तर चंद्रपूर जिल्ह्याचा जन्मदर हा 961 होता. पण आज त्या जिल्ह्याचा स्त्री जन्मदर हा राज्याच्या सरासरीहुन खाली घसरला आहे. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्याचा स्त्री जन्मदर हा आधीच खाली आहे त्याहीपेक्षा चंद्रपुरची आकडेवारी कमी झाली आहे. मात्र गंभीररित्या इतका जन्मदर घसरण्यामागे नेमके कुठले कारण आहे, मुलींचे गर्भलिंग निदान करणारे कुठले रॅकेट तर चंद्रपुरात सक्रिय नाही ना याची सखोल चौकशी करण्याचे गांभीर्य आरोग्य विभाग आणि विशेषतः चंद्रपुर महानगरपालिकेला अजूनही आलेले नाही. मागील सात वर्षांत जिल्ह्यात गर्भलिंग प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत एकही कारवाई झालेली नाही, हे विशेष. त्यामुळे 'झाकली मूठ सव्वा लाखाची' या तत्वावर आरोग्य विभागाचा कारभार सुरू आहे. 

चंद्रपुरात मागील सात वर्षांची आकडेवारी बघितल्यास स्त्री जन्मदर हा चिंताजनकरित्या घसरत चालला आहे. विशेषतः 2017 ते 2020 या चार वर्षांत स्त्री जन्मदर हा धक्कादायक असा आहे. 2017 मध्ये दर 1000 मुलांमागे (पुरुष) 982 मुलींचा जन्म झाला. 2018 मध्ये हा जन्मदर घसरून 1000 मुलांमागे फक्त 907 मुली जन्माला आल्या. 2019 मध्ये 901 तर 2020 मध्ये कमी मुली जन्माला येण्याची पातळी गाठली. या वर्षी 1000 मुलांमागे फक्त 874 मुलींचा जन्म झाला. त्याही उपर 2020 च्या मे महिन्यात 509 मुलं आणि केवळ 208 मुली जन्माला आल्या. हा स्त्री जन्मदर हजारामागे केवळ 408 आहे. चंद्रपूर शहरात सर्वाधिक प्रसूतीगृहे असून आणि सर्वाधिक सोनोग्राफी केंद्र असूनही ग्रामीण भागाच्या तुलनेत चंद्रपूर शहराचा स्त्री जन्मदर हा कमी कसा?. याचा अर्थ नक्कीच कुठेतरी अवैधरित्या गर्भलिंग निदान केले जात आहे या शंकेस वाव आहे. मात्र मागील सात वर्षांत एकाही प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्यात आरोग्य यंत्रणेला यश आलेले नाही. आरोग्य यंत्रणा नेमके कुठले 'गुंगीचे औषध' घेऊन चिरनिद्रेत गेलेय हा खरा प्रश्न आहे. 

सर्वाधिक कमी स्त्री जन्मदर महिला महापौरांच्या काळात

चंद्रपूर महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून येथे महिलांनीच सत्ता चालवली. पहिल्या महापौर ह्या संगीता अमृतकर होत्या. यानंतर राखी कंचर्लावार, अंजली घोटेकर आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा राखी कंचर्लावार महापौर झाल्या. मात्र चंद्रपूर शहरात स्त्री जन्मदर घसरला तो याच महिला महापौरांच्या कार्यकाळात. 2017 ते 2020 दरम्यान अंजली घोटेकर आणि राखी कंचर्लावार यांनी सत्ता उपभोगली. या दोन्ही महापौर भाजपच्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' हा कार्यक्रम 2015 मध्येच घोषित केला होता. मात्र, आपल्या शहरात स्त्री जन्म दर इतका कमी होत चाललाय याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यांनी केवळ सत्ता उपभोगने आणि राजकारण करण्यात धन्यता मानली. 

मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः जाऊन कारवाई करायची का?

 स्त्रीभ्रूण हत्या आणि स्त्री जन्मदाराचे धक्कादायक वास्तव समोर आल्यानंतर 1994 मध्ये लिंग निदानावर कडक प्रतिबंध घालणारा PCPNDT (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) ACT लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले. यात गर्भलिंग निदान केल्याचे समोर आल्यास पाच वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास आणि संबंधित डॉक्टरची सनद रद्द करण्याची तरतूद आहे. कुठेही अवैधरित्या गर्भलिंग निदान होऊ नये यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत आढावा बैठक घेतली जाते. ज्यात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोले, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमचंद कन्नाके, मनपाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नयना उत्तरवार उपस्थित असतात. चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या प्रत्येक बैठकीत सातत्याने त्यांनी जिल्ह्याच्या आकडेवारीबाबत नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः चंद्रपूर शहरातील स्त्री गुणोत्तराबाबत. जिल्ह्यात चालत असलेले अवैध गर्भलिंग निदान केंद्रे शोधून काढून त्यावर कडक कारवाई करावी, प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी अत्यंत चोखपणे करावी असे निर्देश त्यांनी सातत्याने दिले. यावर कारवाई करण्यासाठी पथक नेमलेले आहे. मात्र आरोग्य यंत्रणा ही अजूनही ढिम्मच आहे. जिल्हाधिकारी गौडा यांनी सातत्याने संवेदनशीलतेचा परिचय देत आरोग्य यंत्रणेची कानउघाडणी केली. मात्र आरोग्य यंत्रणेपर्यंत अजूनही त्यांची आर्त हाक पोचली नाही. जबाबदार आरोग्य यंत्रणेला स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी जाऊन कारवाई करावी अशी अपेक्षा आहे काय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. 

मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. नयना उत्तरवार यांना आकडेवारीच माहिती नाही?

जिल्हाधिकारी गौडा सातत्याने निर्देश देत असले तरी मनपाच्या आरोग्य विभागाचा कारभार सुस्त गतीने सुरू आहे. विशेष म्हणजे त्यांना शहराचे स्त्री गुणोत्तर किती आहे, याची आकडेवारीच माहिती नाही. safarnamafm द्वारा विचारणा केली असता जन्मदराचा कार्यभार आपल्याकडे नाही याची माहिती संबंधित विभागातून घ्यावी असे सांगितले. स्त्री गुणोत्तर कमी होत असताना मनपाचा आरोग्य विभाग किती संवेदनशीलपणे काम करत आहे याचा हा पुरावा आहे. 

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपशीलवार खुलासा safarnamafm पुढील वृत्तांत करणार आहे.